UP Agrees Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों की आय बढ़ाने हेतु एक योजना का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम यूपी एग्रीस योजना हैं। इस योजना को मंगलवार 1 अक्टूबर 2024 को मंजूरी दे दी गई है। UP Agrees Yojana के तहत बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की उत्पादकता बढ़ाने की पहल की जाएगी। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे लेख को अंत तक पढ़े।
UP Agrees Yojana क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस खास परियोजना में राज्य के किसानों के साथ ही कृषि उद्योग करने वाले व्यापारियों को भी लाभ प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया जाएगा, जिसमें किसानों को कई नई तकनीक को सिखाने में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के साथ ही बुंदेलखंड के 7 जिलों में की जाएगी।
कार्यक्रम में मिर्ची, मूंगफली मात्र जैसी अन्य फसलों से जुड़े नए क्लस्टरों के विकास के साथ ही इन फसलों के निर्यात में वृद्धि करने को लेकर भी प्रयास किए जाएंगे। साथ ही किसानों को कई देशों में भेज कर उनको वहां की तकनीक को समझने का मौका दिया जाएगा। राज्य सरकार इस क्षेत्र में वित्त पोषण भी करेगी।
UP Agrees Yojana 2024 Details in Highlights
योजना का नाम | UP Agrees Yojana |
आरंभ की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
आरंभ तिथि | 1 अक्टूबर 2024 |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानों की आय बढ़ाना और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना। |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | – |
UP Agrees Yojana 2024 का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई UP Agrees Yojana का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाना और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 10 लाख किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त कर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा किसान खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
उत्तर प्रदेश डीजी शक्ति पोर्टल
कृषि उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस खास परियोजना में राज्य के किसानों के साथ ही कृषि उद्योग करने वाले व्यापारियों को भी खास लाभ प्रदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया जाएगा। जिसमें किसानों को कई नई तकनीक को सिखाने में मदद मिलेगी।
कृषि क्षेत्र के विकास को और अधिक मजबूत करने और कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार नए कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली है इस कार्यक्रम का नाम कृषि विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता सूदृढ़ीकरण कार्यक्रम है।
इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के साथ ही बुंदेलखंड के साथ जिलों में की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के प्रतिनिधियों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की जिसमें राज्य के किसानों और कृषि उद्योग से जुड़े कारोबारियों को आगे बढ़ने पर विचार किया गया।
उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन
राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा बताया गया कि यह नीति राज्य की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने बताया कि इसके जरिए छात्रों को राज्य में ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य के युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
उपाध्याय ने बताया कि इस नीति के तहत प्रायोजक निकायों को स्टांप शुल्क में छूट, पूंजीगत सब्सिडी और विशेष लाभ प्रदान किए जाएंगे और इसी के साथ ही शीर्ष 50 वे स्थान पाने वाले विश्वविद्यालय को अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा।
10 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यह परियोजना 6 वर्ष की होगी। 40000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से किसानों, किसान समूहों, मत्स्य पालकों और कृषि क्षेत्र से जुड़ी एमएसएमई इकाइयों को सीधा लाभ मिलेगा। UP Agrees Yojana पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों और बुंदेलखंड के साथ जिलों में संचालित की जाएगी इस परियोजना के माध्यम से 10 लाख किसानों को सीधी मदद प्रदान की जाएगी, जिसमें से 30 फ़ीसदी महिला किसान होगी।